अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन सरकारी पैसा खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार अदालतले अमेरिकी तल्लो सदन कंग्रेसले रक्षा मन्त्रालयका लागि स्वीकृत गरेकोमध्ये साढे २ अर्ब डलर मेक्सिकोमा पर्खाल बनाउनमा खर्च गर्न सक्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि क्यालिफोर्नियाको एक अदालतले संसदले पेन्टागनका लागि दिएको पैसाबाट राष्ट्रपतिले पर्खाल बनाउन नसक्ने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलालाई ट्रम्पले आफ्नो ठूलो जीतका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

वाह…पर्खालको विषयमा ठूलो जीत भयो। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको आदेशलाई उल्ट्याएर दक्षिणी सीमामा पर्खाल बनाउन स्वीकृति दिएको छ।  यो जीत बोर्डरको  सुरक्षा  र कानुनी शासनका लागि हो,’ अदालतको फैसलापछि ट्रम्पले ट्वीट गरेका छन्।

यसअघि  संसद पर्खाल बनाउने पैसा दिन राजी नभएपछि ट्रम्पले देशभरि आंशिक रूपमा सरकारी कार्यालय बन्द (सट डाउन) गरेका थिए।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनावमा ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउने मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।  सीमामा पर्खाल लगाएपछि गैरकानुनी आप्रवासी, मानव तस्करी, लागुपदार्थ ओसारपसार रोकिने ट्रम्पको तर्क छ।   

२०२०मा हुने चुनावका लागि फेरि उम्मेद्वार बनेका उनले पछिल्लो समय अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने अभियान थालेका छन्।

विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टीले भने सीमामा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको कदम अनैतिक, प्रभावहीन र महंगो भएको भन्दै विरोध गरेको छ।   

Nepal’s Achievements at COP 28: Leading Climate Action

December 17, 2023 The United Nations organizes an annual meeting to discuss climate change. At the recently concluded annual climate meeting of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), COP 28, world leaders discussed the issue of dealing with climate change. This conference was held in Dubai, UAE from November 30 to December 12.   Nepal is also among the

‘परमादेश’को आडमा लोकतन्त्रको चीरहरण, शीतको आयु-घाम नउदाउञ्जेलसम्म

राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा सङ्गठित हुन्छन् । राजनीतिक दलसँग राज्य सञ्चालनका बारेमा नीति, दृष्टिकोण, विचार र योजना हुन्छ ।

बामदेवको नयाँ अवतारको रुपमा माधव नेपाल

  नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक अन्तरविरोधलाई दीर्घकालीनरुपमै समाधान गर्ने हेतुले अस्ति (२३ जेठ २०७८) मा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा