नेपाली समाजमा हिन्दू वर्णवादी सामन्ती पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाले महिलामाथि सदियौँदेखि विभिन्न किसिमका उत्पीडन, अत्याचार र प्रताडन गर्दै आइरहेको छ । पितृसत्तात्मक सामन्ती सामाजिक संरचना र पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धबाट महिला सदैव पिल्सिँदै आइरहेका छन् । बच्चालाई जन्मेदेखि नै छोरा र छोरीमा विभेद र असमानताको शिक्षा घरपरिवार र समाजबाट दिने गरिन्छ र एक प्रकारको विभेदी संरचनाको निरन्तरता कायम राखिन्छ ।

नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथि विभेद र अपमान सदियौँदेखिको हो । दलित भनेपछि उसलाई अपमान मात्रै होइन, घृणाकै रूपमा हेर्ने अमानवीय व्यवहार गरिन्छ । समाजको पिँधमा थिचिएका दलित महिलाले दलित समुदायभित्रैको जब्बर पितृसत्ता, त्यसको टाउकोमा धम्मरधुस बसेको हिन्दूवर्णीय सोपानका गहु्रँगा भारीसमेतका असह्य किचाइ खप्नुपरिरहेको छ । यसरी हेर्दा दलित महिलालाई बहुआयामिक विभेद, अपमान र शोषणको अन्त्यहीन लाग्ने दुष्चक्रमा पारिएको देखिन्छ । 

यसर्थ, वर्गीय, जातीय तथा लैंगिकसमेतको तेहेरो उत्पीडन भोग्दै आएका नेपाली दलित महिलाको समग्र अवस्था चिन्ताजनक छ । वर्गीय रूपमा हाम्रो समाजमा दलित महिला उत्पादनका साधन र स्रोतबाट स्वामित्वविहीन छन् । न त एक टुक्रा जमिन छ, न अरू कुनै स्रोत साधन नै उनीहरूसँग हुन्छ । जातीय हिसाबले कथित तल्लो जातमा राखेर अपमानित र निन्दनीय व्यवहार गरिँदै आएको छ ।

त्यसैगरी, महिलाभित्र पनि दलित महिला भनी यिनीहरूले केही जानेका छैनन्, चेतनास्तर निकै न्यून रहेको भनी अपमानजनक विभेद गर्ने, बलात्कारको सिकार बनाउने, कहीँ कतै अवसर नदिने, दलितको कोटामा भाग परे पनि पुरुष दलितले नै पाउने, महिलाको कोटामा गैरदलित महिलालाई मात्रै राख्ने जस्ता विभेद हुँदै आएका छन् ।

समाजका सबैभन्दा बढी परिश्रम गर्न सक्ने क्षमता भएका, सीप र कलाका पारखी दलित महिलालाई राज्यको विभेदकारी नीति र अपमानजनक व्यवहारकै कारण हरेक क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको छ । नयाँ संविधान निर्माण भएपछि राज्यका स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था भएपछि भने दलित महिलाले विकासको अवसर पाउन थालेका छन् । राज्यसत्तामा दलित महिलाको नीतिगत व्यवस्थापछि बल्ल उनीहरूको सहभागितामा उत्साह थपिएको छ । 

दलित महिलामाथि अलग उत्पीडन : वर्णव्यवस्थाको सदियौँको अभ्यासबाट उत्सर्जित सामन्ती संस्कृतिले दलित समुदायलाई हेलाहोचोको दृष्टिबाट हेर्ने र त्यहीअनुरूपको व्यवहार गर्ने अनेकौँ सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्‍यो । वर्तमान गणतन्त्रको युगसम्म आइपुग्दासमेत ती कुनै न कुनै रूपमा कायमै छन्, जसको जगेर्ना हिन्दू वर्णव्यवस्थाको जटिल संरचना एवं अमानवीय चेतले गरिरहेको छ ।

त्यही सामन्ती संस्कार र सोचले सिँचित छ, दलित पितृसत्ता पनि । छोरीलाई पढाउनुहुन्न, छोरीले घरको काम, मेलापात गर्नुपर्छ, ठाडो शिर गरेर बोल्नुहुन्न, बोली फर्काउनुहुन्न जस्ता कुरा निकै जोड दिएरै सिकाइन्छ । कलिलै उमेरमा विवाह हुनु र छिटोछिटो बच्चा जन्माउनु उसको नियतिभित्रै पर्दछ । जाँड खाएर आएको श्रीमान्बाट बेलुका दैनिकजस्तै पिटिने, कलिलो उमेरमै गर्भाधान, अतिशय काम, कुपोषण, रोग र शोकका कारण दलित महिला कम उमेरमा जीर्ण आइमाईमा परिणत हुने गरेका छन् ।

समाजको सबैभन्दा बढी अपहेलित, कमजोर र रुग्ण दलित महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने प्रचलन पनि व्याप्त छ । नेपाली महिलाको भोगाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भोग्ने, गरिबीको मारमा पर्ने, सानै उमेरमा विवाह गरी छिटो र धेरै बच्चा जन्माउने, बलात्कारको सिकार हुने, आङ र पाठेघर खस्ने रोगका सिकार, चाँडै बूढी हुने र अल्पायुमै मर्नेमा दलित महिला नै पर्छन् । अशिक्षा र बेरोजगारीको मारमा पर्नेमा पनि उनीहरू नै बढी छन् । 

सानैदेखि दलित महिलाले घरपरिवारदेखि छरछिमेक हुँदै समाजका सबै संरचनामा विभेद र अपमान भोग्नुको मुख्य कारण राज्यको सामन्तवादी चरित्र नै हो । जुन चरित्रको मूलमा मनुवादी विचारले घर गरेको छ । मनुस्मृतिमा मनु भन्छन्– पशु, नारी, ढोल र शूद्रलाई दमन गरेर तह लगाउनुपर्दछ । पशुलाई जति धेरै पिट्यो, उति तह लाग्छ, नारी वा स्वास्नी मान्छेलाई पुरुष र समाजको नियन्त्रणभन्दा बाहिर स्वतन्त्र छोड्नुहुँदैन, नत्र ऊ छाडा हुन्छे ।

ढोललाई जति ठटायो, त्यति धेरै राम्रोसँग बज्दछ । शूद्रलाई पनि दासलाई जस्तो कजाउनुपर्छ, नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्दछ । यही चिन्तनको जगमा उभिएको सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य र संरचनाको जाँतोमा पिसिएका दलित महिलाको हबिगत कस्तो होला, सहजै आकलन गर्न सक्नुपर्ने हो, तर राज्य दलित पुरुषलाई त मानव ठान्दैन भने महिलाको के कुरा ! 

महिला आन्दोलनभित्र पनि दलित महिलाको अधिकारलाई विशेष ढंगले लिइनुपर्दछ । दलित महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा तराई–मधेसका र दूरदराजका पहाडिया ग्रामीण दलित महिलाको सहभागितालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

राज्यसत्तामा महिलाको राजनीतिक सहभागिता उत्साहजनक देखिए पनि समाजमा स्थापित घरानियाँ महिला र मध्यमवर्गीय परिवारका महिलामा मात्रै यो सहभागिता सीमित देखिन्छ । महिला आन्दोलनको आँखाबाट हेर्दा सबै महिलाको समस्या उस्तैउस्तैजस्तो देखिए पनि हिन्दू समाजमा दलित महिलाले अरू महिलाको भन्दा छुट्टै खालका उत्पीडनको समस्या भोगेका छन् ।

दलित महिलाले जन्मेदेखि नै छुवाछूत र जातीय विभेदको समस्या भोग्नुपर्छ, जुन समस्या अन्य गैरदलित महिलाले भोग्नैपर्दैन । गैरदलित महिलाले दलितसँग बिहे गर्दा सहज हुने र परिवारको मालिकजस्तो हुने, तर दलित महिलाले गैरदलित पुरुषसँग बिहे गर्दा भने जीवनभरि घृणा र अपमानको जीवन बाँच्नुपर्ने स्थिति रहँदै आएको छ । यो पनि महिला आन्दोलनमा एउटा अलग्गै मुद्दा हो ।

दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता : ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जनतामा राजनीतिक जागरण पैदा भए पनि दूरदराजका गरिब एवं दलित बस्तीमा भने माओवादी जनयुद्धकालदेखि मात्रै चेतनाको जागरण फैलिँदै गएको हो । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ऐतिहासिक रूपले दलित महिलाले एकैचोटि थोकमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व हुन पाएका छन् । यसरी हेर्दा हाल करिब ६,६८२ दलित महिला वडासदस्य बनेका छन् । स्थानीय तहमा मात्रै होइन, प्रदेश सांसदमा २८ जना र संघीय संसद्मा १३ जना दलित महिला पुग्न सफल भएका छन् ।

यसरी प्रतिनिधित्वमा जाँदा चुलोचौको, मेलापात र घाँसदाउरामा सीमित दलित महिलाले राजनीतिमा लागेर धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । पाँच वर्षको कार्यकालमा राजनीति के रहेछ, नीति निर्माणको तहमा कसरी काम गर्नुपर्दो रहेछ, राज्यको स्रोत साधन र बजेटको बाँडफाँट आदिका बारेमा जान्ने अवसर पनि पाएका छन् ।

दलित महिलाले केही पनि गर्न जान्दैनन् भनेर विगतमा आरोप लगाउने गरिन्थ्यो । यो अवसरले आगामी दिनमा दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिताको क्षमता विकास हुने सम्भावना निकै बढेको छ । यसले आगामी दिनमा दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि गुणात्मक विकास हुने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । 

राज्यले लिनुपर्ने विशेष नीति : जातीयताकै कारणले दलित महिलाको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुगेको हुनाले नेतृत्व विकासमा पनि धक्का पुगेको हो । त्यसकारण मुख्यतः राज्यले र महिला संगठनहरूले पनि दलित महिलाको नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । राज्यसत्ताका सबै क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा दलित महिलाको उचित प्रतिनिधित्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल हो । महिला आन्दोलनभित्र पनि दलित महिलाको अधिकारलाई विशेष ढंगले लिइनुपर्दछ । दलित महिला अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा तराई र मधेसका र दूरदराजका पहाडिया ग्रामीण दलित महिलाको सहभागितालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

राज्यले नै विगतमा दलित समुदायप्रतिको विभेदकारी नीति र नियम बनाएर चरम उत्पीडन गरिएको हुनाले आगामी दिनमा दलित महिलाप्रति विशेष नीति र विधिको विकास गरेर जानुपर्दछ । तीनवटै तहमा उनीहरूका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा, आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा, हरेक तहको नेतृत्व विकासको क्षेत्रमा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायत समग्र क्षेत्रमा अरू गैरदलित समुदायका महिलासरहको स्तरमा विकास गराउने गरी नीति र विधिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ । 

सम्भावना र चुनौती : समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित महिलाले राजनीतिमा सहभागी भएर अरू गैरदलित महिलासरह प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा निकै नै जटिल छ । पछिल्लो समयमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता र आफ्नो पार्टी र संगठनमा दलित महिलालाई देखाउनुपर्ने राजनीतिक परिवेशको विकास भएको छ ।

गैरदलित महिलाले दलितसँग बिहे गर्दा सहज हुने र परिवारको मालिकजस्तो हुने, तर दलित महिलाले गैरदलित पुरुषसँग बिहे गर्दा भने जीवनभरि घृणा र अपमानको जीवन बाँच्नुपर्ने स्थिति रहँदै आएको छ । यो पनि महिला आन्दोलनमा एउटा अलग्गै मुद्दा हो ।

यस अवसरमा दलित महिलाले आफ्नो क्षमतामा विकास गर्नुपर्दछ । राजनीतिक वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको अवस्थामा दलित महिलाले पनि निकै जोडबल गरेर राजनीतिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सामन्ती समाजबाट हुर्केको चेतनामा दलित बस्तीभित्रकोे पनि पुरुषवादी चेतनालाई छिचोल्ने आँट गर्नुपर्दछ । गरिबी र अशिक्षाको बीचमा रहेको दलित परिवारभित्र रहेर राजनीतिमा लाग्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । त्यसकारण दलित महिलाले निम्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ :

पहिलो कुरा, आफ्नो परिवारभित्रको अवरोधलाई पन्छाउन सक्नुपर्दछ । आफ्नो श्रीमान् वा परिवारको घरमूलीलाई विश्वासमा लिएर आफ्नो राजनीतिक कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, समाजमा दलित महिलाप्रतिको हेराइ र बुझाइ राम्रो छैन । त्यसलाई बदल्ने गरी व्यवहारबाट देखाउँदै जानुपर्दछ । दलित महिला केही नजानेका अयोग्य हुन्छन् भन्ने सामन्ती मान्यतालाई गलत साबित गरिदिनुपर्दछ ।

तेस्रो, इतिहासमै पहिलोचोटि अवसर पाएका दलित महिलाले आफ्नो समुदायको पक्षमा बढीभन्दा बढी संघर्ष गरेर दलितको अधिकारलाई स्थापित गरिदिनुपर्दछ । यसो गर्दा एकातिर आफ्नो राजनीतिक क्षमताको विकास हुन्छ भने अर्कोतिर दलित समुदायको चेतना विकासमा सहयोग पुग्दछ । चौथो, राजनीतिक पार्टीमा पनि पुरुषवाद नै हावी छ । त्यहाँ वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका दलित पुरुषलाई त गन्दैनन् भने झन् दलित महिलालाई टेर्ने कुरै आउँदैन । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो स्थान बनाउने कुरा पनि चुनौतीकै विषयभित्र पर्दछ ।

पाँचौँ, कर्मचारीतन्त्रले पनि दलित महिला प्रतिनिधिलाई हेप्ने गर्दछ । दलित महिलाले बडो मिहिनेतका साथ आफ्नो समुदायका समस्यालाई स्पष्टसँग सभ्य तरिकाले राख्न सक्ने गरी क्षमतामा विकास गरेर मात्रै कर्मचारीलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । यसरी दलित महिलाले इतिहासमा पाएको राजनीतिक सहभागिताको अवसरलाई ठीक ढंगले सदुपयोग गरी समुदाय र मूलतः दलित महिलाको समग्र विकासमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जसबाट आगामी दिनमा राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि गर्दै लगेर आउने सबैखाले चुनौतीको सामना गर्न सम्भव छ । 

(विश्वकर्मा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी हुन्)

साभारः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/54803/2020-11-13

Nepal’s Achievements at COP 28: Leading Climate Action

December 17, 2023 The United Nations organizes an annual meeting to discuss climate change. At the recently concluded annual climate meeting of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), COP 28, world leaders discussed the issue of dealing with climate change. This conference was held in Dubai, UAE from November 30 to December 12.   Nepal is also among the

‘परमादेश’को आडमा लोकतन्त्रको चीरहरण, शीतको आयु-घाम नउदाउञ्जेलसम्म

राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यताका आधारमा सङ्गठित हुन्छन् । राजनीतिक दलसँग राज्य सञ्चालनका बारेमा नीति, दृष्टिकोण, विचार र योजना हुन्छ ।

बामदेवको नयाँ अवतारको रुपमा माधव नेपाल

  नेकपा एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक अन्तरविरोधलाई दीर्घकालीनरुपमै समाधान गर्ने हेतुले अस्ति (२३ जेठ २०७८) मा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा