नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री ओली

सवांद अनलाइन
२९ श्रावण, २०८१

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारले देशद्रोही, जनविरोधी र अलोकतान्त्रिक काम नगर्ने भएकाले नेपालमा समाज बिथोल्ने खालका कुनै पनि आन्दोलन सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।

महान्याधिवक्ताको कार्यालयको अवालोकनपछि सरकारी वकिलहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर भएकाले सरकारका विरुद्ध तथ्यपरकरुपमा आलोचना गर्ने ठाउँ नदिने गरी काम गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“नेपाली समाज कानुन र न्यायसङ्गतरुपमा चल्ने समाज हो । यहाँ सामाजिक विशृङ्खलताका कुनै आन्दोलनको गुञ्जायस छैन । कसैले रिस शान्त पार्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्न सक्छ तर त्यो भन्दा बढी केही हुँदैन । हामीले न्यायका क्षेत्रमा संविधानमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरेका छौँ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँस्न फेरि जिम्मेवारीमा आएको होइन । फोटो पहिल्यै टाँसिइसकेको छ । विगतका मेरा कार्यकालमा पनि हरेक क्षेत्रमा काम भएकै हुन् । यस कार्यकालमा पनि समाजका हरेक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकियोस् भन्ने सोचेर लागेको छु । न्याय क्षेत्रको प्रभावकारिता विकासका लागि राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म पूर्वाधार विकासको क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई टुङ्गो लगाउन भएको राजनीति सहमति शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको कोशेढुङ्गा भएको बताउनुभयो । यसबारे राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित प्रतिनिधि र विभिन्न राजदूतहरुको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पीडितकेन्द्रित विषयलाई ध्यानमा राखेर ती कानुन संसदको यही अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनुभयो ।

आफूहरुले शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुरामा विदेशीको नक्कल नगरेको र विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वार्ताका माध्यमबाट विप्लव र सिके राउत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र खस्कँदो भएको स्थितिमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्र्दै कर्मचारीको तलव समायोजन गर्न छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्धाको छिटो र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला आफूहरुसँग हुनुपर्ने र लयर्स एकेडेमी स्थापनालगायतका कानुन छिटो पारित हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिनुभएको थियो ।