सुनकोशी-२ आयोजनाका कारण माझी महिलाको अस्तित्व संकटमा

१७ जेठ, २०८१

काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालीका अन्तरगतका माझी महिलाहरूले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्नेगरी सुनकोसी-२ आयोजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले उक्त आयोजना खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एपीडब्लुएलडी र सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट्सद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आइपुग्नु भएकी रामेछाप कुनौरी र भटौलीका ममता माझी, सुकुमाया माझी र पूर्णकुमारी माझीले सुनकोसी -२ जलविद्युत आयोजनाले आफूहरूको पहिचान, संस्कृति र पुर्ख्यौली थातथलो खोसिन लागेको बताए ।

जलविद्युत परियोजनाका कारण मन्थली नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ कुनौरी र भटौलीका आदिवासी माझी समुदायका महिलाहरूको जनजीवनमा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न जेठ १७ गते सो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

ती संस्थाहरूका प्रतिनिधीहरूले कुनौरी र भटौलीका माझी महिलाको सहभागिताको अधिकार, सूचनामा पहुँच र आत्म निर्णयको अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भिन्न समूह बनाई छलफल गरेको बताए ।

त्यहाँ उनीहरूले विभिन्न समूह बनाइ कुनौरी र भटौलीका माझी महिलाको सहभागिताको अधिकार, सूचनामा पहुँच र आत्म निर्णयको अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

टोलीद्वारा सार्वजनिक स्थलगत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा परियोजनाका कारण माझी समुदायका महिलाहरूमा सामाजिक, सांस्कृतिक र मानसिक सङ्कट सिर्जना गरेको उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ऋण सम्बन्धी स्वतन्त्र विज्ञ र नैरोवी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आतिया वारिस, सेन्टर फर इकोनोमिक एन्ड सोसियल राइट्सकी कार्यकारी निर्देशक डा. मारिया रोन बलसेरा, एसिया प्यासिफिक फोरम अन विमेन ल एण्ड डेभेलपमेन्टकी कार्यक्रम अधिकृत इलोइसा डेलोस रेयसले बिना अध्ययन प्रकृति उपर गरिएका विकासे आयोजनाले महिलाहरूमा जोखिम बढाइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस विषयमा नेपाल सरकार, विद्युत विकास विभाग र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदारहरूसँग माझी महिलाहरूको मानव अधिकार, पहिचान र जीविकोपार्जनका समस्याहरूबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् ।

नेपालका तर्फबाट निफ उपाध्यक्ष यसो कान्ति भट्टचनले पूर्ण प्राकृतिक जीवन बाँच्दै आएका आदिवासी माझीहरुले लागि कथित विकास आयोजनाले उनीहरुमा इच्छा विपरित विस्थापनको जोखिम थोपरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो-"माझीहरूसँग कुनै पूर्व स्वीकृति र पारमर्ष गरिएको छैन, जुन अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित छ ।"

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) अध्यक्ष सुनी लामाले कथित विकासको नाउँमा सिदयौंदेखि सुनकोसी नदीसँग जीवन साटिरहेका माझीहरूको उठीबास लाउनु मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अपराध भएको धारणा राख्नुभयो ।

सरकार र विकास आयोजना लगानीकर्ताले यस परिस्थितिलाई गम्भीर भएर सोच्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष लामाले आयोजना तत्काल बन्द गरि आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरिएको अधिकारहरु, एशियाली विकास वैंकको आदिवासी जनजाति समुदायमा लागू गरिएको सुरक्षात्मक नीति र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धितलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।