गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश

संवाद अनलाइन
२९ बैशाख, २०८१

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले हिजो (शुक्रबार) मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य तत्काल नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो । यही विषयमा आउँदो जेठ ८ गते पेसी तोक्दै अग्राधिकार दिनेसमेत आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत सङ्ख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षीमध्येका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्नेगरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बुहमतको अवैधानिक रूपमा गणनागरी विश्वासको मत पाएको रिट निवेदनमा छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेकामा ३० मत मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाउनुभएको थियो । बहुमत पुग्नका लागि ३१ मत हुनुपर्ने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।