• बुधबार २-१६-२०८१/Wednesday 05-29-2024

सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न आयोगको आग्रह

काठमाण्डाै ।  श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।

 

१३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिवसका अवसरमा आज बुधवार विज्ञप्ति निकालेर आयाेगले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । आयाेगले अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी माग भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे छ ।

 

त्यस्तै निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इँटाभट्टा, होटल तथा रेष्टुराँ र निजी घरमासमेत श्रमिकको रूपमा काम गर्न बाध्य भएको जानकारीमा आएकाे आयाेगले जनाएकाे छ ।

 

रोजगार सम्झौता नगरि काममा लगाउन नपाउने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कामको वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने लगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सन् २०२५ देखि इपिएस रोजगारीमा मागको तीन गुणा मात्र आवेदन लिइने

काठमाण्डौ । दक्षिण कोरियाले सन् २०२५ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया भाषा परीक्षाका लागि माग सङ्ख्याको तीन गुणा सङ्ख्यामा मात्रै

मे दिवसको तयारीबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्ट

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले वैशाख १९ गते काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने बृहद मजदुर समारोहको तयारी पुरा भएको बताएको छ ।

साउनदेखि फागुनसम्ममा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या चार लाख ७१ हजार पुग्यो

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना अर्थात साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या चारलाख ७१