सरकारसँग जिफन्टका ७ बुँदे माग: तत्काल पुरा नगरे कडा आनदोलन गर्ने चेतावनी

संवाद अनलाइन
२८ माघ, २०८०

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारले सरोकारवालालाई वेबास्ता गरी वैदेशिक रोजगार तालिम अभिमुखीकरण कार्यविधी शंशोधनको तयारी गुपचुप तरिकाले गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ । आज आइतवार आफ्नै कार्यालय पुतली‍सडकमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको तयारीबारे खबरदारी गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम मन्त्रीको व्यबहारप्रति असन्तुष्टि पोख्नु भयो । उहाँले आश्रम मन्त्रीले ठग, कमिशनखोरीलाई प्रश्रय दिनेगरी अभिव्यक्ति दिँदै आएको आरोप लगाउनु भयो ।

विदेशी भूमिमा अनेक प्रकारका समस्या झेल्दै कमाएर पठाउने श्रमिकका लागि अहिलेको सरकारले अभिमुखिकरण तालिमबापतको शुल्क बढाएर २८ सय पुर्‌याउनु विडम्बना भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले 'श्रमिकका विरूद्धमा वैदेशिक रोजगार तालिम अभिमुखीकरण कार्यविधी' गुपचुपमा शंशोधन गरेकोमा विरोध गरे ।

विदेशमा कामगर्न जाने श्रमिकसँग लिएको कल्याणकारी कोषको रकम हिनामिना गर्नेतर्फ सरकारले गिद्धे नजरल लगाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै जिफन्ट अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा चेतावनी दिँदै भने 'अब यो जिफन्टका लागि कदापि स्वीकार्य हुने छैन ।'

मध्यपूर्व लगायतका देशमा जान अङ्ग्रेजी भाषा पास गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेर सरकारले नक्कली सर्टिफिकेट विक्रिवितरणको अवसर सिर्जना गरेको र जुन परिस्थिति भयानक बन्दै गएकोमा जिफन्टले चिन्ता व्यक्त गरेकोछ ।

"वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको फेयर रिक्रुटमेन्ट गाईडलाइन्स, पालना गरियोस् ।" पत्रकार सम्मेलन मार्फत जिफन्टले सरकार समक्ष माग गरेको छ ।"

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले अहिले बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा तर म्यानपावर कम्पनीहरुको माग बमोजिम उक्त रकम बृद्धि गरी एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम लिन पाउने गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भईसकेको तथा सो निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गराउने तयारी भई भन्दै जिफन्टले गलत निर्णय नगर्न जिफन्टले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।