मुक्त कम्लहरीहरूको पुनःस्थापना नभएकोमा सरोकारहरूवालाहरूको चिन्ता

१८ भदौ, २०८०

घोराही, दाङ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले २०८० भाद्र १८ मा मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च, दाङ सँगको सहकार्यमा दाङको घोराईमा मुक्त कम्लहरीहरूसँग एक दिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा मानवशास्त्री अमित तामाङले मुक्त कम्लहरी सम्बन्धित नीति नियमको समीक्षा अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँले २०५७ साउन २ मा कमैया मुक्तिको घोषणा गरिएता पनि करिब पौने २ वर्ष पछि २०५८ फाल्गुनमा मात्र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन जारी भएको स्मरण सुनाउँदै तुरुन्त आउनुपर्ने नियमावली २०६८ सालमा मात्र जारी भएकोले पुनस्थापना कार्य ढिला भएको बताउनुभयो।

मानवशास्त्री तामाङले कमैया मुक्ति घोषणाको करिब ८ वर्ष पछि मात्र मुक्त कमैया पुन:स्थापना समस्या समाधान आयोग गठन भएको बताउनु भयो । उहाँले सबै नीति नियममा 'कम्लहरी' लाई 'कमैया' अन्तर्गत नै परिभाषित गरिएकोमा २०७० असार १३ मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा गरिएको पृष्ठभूमि सुनाउनु भयो ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च कि अध्यक्ष हिरा चौधरीले "मुक्त घोषणा भएको १० वर्ष बितिसके पनि परिचय पत्र प्राप्त गरेका मुक्त कम्लहरीले संघीय सरकारबाट अहिले सम्म पुन:स्थापनाको कुनै पनि प्याकेज प्राप्त नगरेको" कुरा सरकारी अध्ययनले नै उल्लेख गरेको अवस्थामा, सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी सुमिता थारूले स्नातक तहमा अध्ययनरत कम्लहरीको लागि छात्रवृत्ति सुचारू गरोस भन्ने माग राख्नुभयो। साथै, धेरै कम्लहरीको विवाह भैसकेको कारण अब सरकारले मुक्त कम्लहरीको बालबच्चाको उच्च शिक्षा सम्मको अध्ययनको छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका अध्यक्ष सुनी लामाको अनुसार मुक्त कम्लहरी प्रतिको सरकारको उदासिनता नेपालको संविधानको मान्यता विपरित को साथै अन्तराष्ट्रिय मान्यता र आदिवासी जनजाति महिलाको हक अधिकार विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभयो।