• बुधबार २-१६-२०८१/Wednesday 05-29-2024

सहकारी संघसंस्थाहरु बेलगाम घोडा जस्तै आफू अनुकूल चलेकाले समस्या आयो : कार्यकारी निर्देशक नेपाल

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघसंस्थाहरु बेलगाम घोडा जस्तै आफू अनुकूल चलेकाले समस्या आएको बताउनुभएको छ।

 

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेको, जथाभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो ।

 

राजधानीमा जारी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा बुधबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’

 

सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै उहाँले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम र निर्देशिकाहरु कडाइका साथ पालना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

 

बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिक व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

 

तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायमा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । अझ बढी सहकारीमा राजनीति भएकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको, कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । 

 

सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पूँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गीकरण गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

 

तर, स्वनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दै जानेमा कुनै शंका नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक

काठमाण्डाै ।  सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।   अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आज आउँदै

काठमाण्डौ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आज आउँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई दराजमा १५ प्रतिशत छुट

काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना कार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई दराजबाट अनलाइनमार्फत सामान किन्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना पुनः